नेपालमा जग्गा मापन : इतिहासदेखि आधुनिक प्रविधिसम्मको यात्रा
मानव जीवनसँग जमिनको सम्बन्ध मानव सभ्यतासँगै सुरु भएको हो । सानो छाप्रोदेखि आलिशान महल, खेतीपातीदेखि उद्योग-धन्दा र व्यापारसम्म सबैका लागि जमिन अपरिहार्य छ। जमिन उत्पादनको साधन, खाद्य सुरक्षाको आधार, आवासको स्रोत र सामाजिक पहिचानको मेरुदण्ड हो। त्यसैले यसको शुद्ध नापजाँच हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
नापीको अर्थ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नापी भन्नाले जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने, नक्सा तयार गर्ने, हक–सम्बन्ध छुट्याउने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रक्रिया बुझिन्छ। यसमा स्थल नापजाँच, हवाई सर्वेक्षण, नक्सा प्रकाशन, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणका कामहरू समावेश हुन्छन्। नापीले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न, कर असुली र भूमि व्यवस्थापनमा आधार तयार गर्छ।
नेपालमा जग्गा मापनको इतिहास लिच्छविकालदेखि देखिन्छ। राजा जयस्थिति मल्लले ‘कुइनादेखि औँलाको टुप्पो’ सम्मको लम्बाइलाई ‘एक हात’ मानेर नाप्ने चलन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि ‘हले, पाटे, कुटे, कोदाले’ जस्ता स्थानीय विधिबाट जग्गा मापन गरिन्थ्यो। एक हल गोरुले दिनभर जोत्न सक्ने वा कोदालोले खन्न सक्ने जमिनलाई मापन एकाइ मानिन्थ्यो।
पहिला पहिला धेरै अगाडिसम्म कुनै निश्चित रेकर्ड राखिने चलन थिएन। मुरी, माना, पाथी बिउ फल्ने आधारमा मापन हुन्थ्यो। वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएसँगै मालपोतका लागि नापीको आवश्यकता महसुस भइ नापजाँच र लगत तयार गर्ने काम सुरु भयो। राणा शासनकालमा नापी सैनिक प्रयोजनका लागि गरिन्थ्यो, जुन रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुन्थ्यो। व्यवस्थित नापीको सुरुआत भने २०२१ सालदेखि फलामको चेन प्रयोग गरी सुरु भयो, यद्यपि त्यो वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित थिएन।
प्रयोगमा आएका मापन विधिहरू
वि.सं. १८४२ (सन् १७८५) भन्दा पहिले- काठको टाँगा.
जयस्थिति मल्लको पालामा – एक हात (कुइनादेखि औँलाको टुप्पोसम्म)
२०१९ सम्म – हले, पाटे, कुटे, कोदाले (धान फल्ने आधारमा मापन)
२०२१ तिर – फलामको चेनद्वारा मापन फलामे झन्झिर (५ हात ३ इन्चको)
पछिल्लो (बर्तमान) समय – फाइबर टेप, थेओडोलाइट, टोटल स्टेशनजस्ता उपकरणको प्रयोग
आधुनिक प्रविधि र भावी योजना
समयक्रमसँगै नेपालले प्रविधिको विकास अनुसार नापी प्रणालीमा आधुनिकता भित्र्याउँदै आएको छ। सन् २०१९ देखि चीन सरकारसँगको पाँचवर्षे समझदारीअनुसार नेपालले निःशुल्क स्याटलाइट इमेज प्राप्त गर्दै आएको छ। ती इमेज तथा आन्तरिक स्रोतबाट लिइएका तस्बिरका आधारमा डिजिटल नक्सा तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ। यसले डिजिटल डाटाबेस तयार गरी नीति निर्माण, पूर्वाधार योजना र विपद् व्यवस्थापनमा उपयोग भइरहेको छ।
नेपालमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलनमा रहेको अत्याधुनिक लाइडर (LiDAR) प्रविधिको प्रयोग पनि सुरु भइसकेको छ। यसमार्फत कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको २० हजार वर्ग किलोमिटर भूभागको नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ।
चुनौती र समाधान
नेपालमा हाल 'डाटा डुप्लिकेसन' (एउटै स्थानमा विभिन्न संस्थाले सर्वेक्षण गरी डाटा संकलन गर्ने) को एउटा समस्या छ। यसले एकातर्फ विकास निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ भने अर्कातर्फ एउटै डाटा संकलनमा धेरै सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबाट लगानी भइरहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न र अनुसन्धान गरिसकेको डाटालाई अर्कोले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन विश्वमा 'नेसलन स्पासिएल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (NSDI)' वा राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार केन्द्र को अभ्यास प्रचलित छ। यस केन्द्रले देशभरि विभिन्न विषयमा गरिएका अनुसन्धानका डाटाको रेकर्ड राख्छ। सन् १९९० को दशकदेखि विकास भएको यो खालको केन्द्र सञ्चालनका लागि नेपालमा पनि नीति निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफल अगाडि बढिरहेको छ।
जग्गाको नापजाँच राम्रोसँग भयो भने विकास निर्माण, नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा सहज हुन्छ। यसका लागि व्यापक जागरणको आवश्यकता देखिएको छ।
