जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकियो
भूउपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएसँगै ती ठाउँहरूमा कित्ताकाट रोकिएको छ। कित्ताकाटसँगै त्यहाँ खरिदबिक्री पनि प्रभावित भएको छ।
हाल ३४७ स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको छ। नापी विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले आवश्यक आधार, मापदण्ड र नक्सा अद्यावधिक गरेर कित्तागत विवरण विभागमा बुझाइसकेका छन्। बाँकी १५३ स्थानीय तहले पनि मापदण्ड तयार पारेर नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार असारको पहिलो साता ती १५३ तहले वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएका थिए, तर त्यसयता मन्त्रालयले थप अपडेट लिएको छैन। कित्ताकाट रोकिएका ३४७ स्थानीय तहमध्ये ८५ तहले काम सुरु नै गरेका छैनन्। ५४ तहले केवल कृषि क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरेर विवरण बुझाएका छन् भने ४७ तह मापदण्ड तयार पार्ने क्रममा छन्।
सरकारले २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो जसअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। यस्तै वर्गीकरण र मापदण्ड तयार भएपछि मात्रै कित्ताकाट खुला हुन्छ। तर धेरै स्थानीय तहले काम समयमा नगरेपछि मन्त्रालयले नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि भदौ २०८१ मा दोस्रो पटक समय थप गरिएको थियो। नियम ५(७) अनुसार असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो अवधि सकिएपछि नियमावली फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो। स्थानीय तहहरूबाट वर्गीकरण सम्पन्न नभएको कारण अब के गर्ने भन्नेबारे नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको छ। महासंघका महासचिव रोशन भोयद्यका अनुसार नगर विकासबाट साउनअघि प्लानिङ स्वीकृति लिएका जग्गाहरूमा कित्ताकाट भइरहेको छ। तर वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा व्यक्तिगत कित्ताकाट भने रोकिएको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयसँग व्यक्तिगत कित्ताकाट खुलाउनेबारे पहल भइरहेको छ।
