३६ वटा कम्पनीले मात्र पाए रियल इस्टेट इजाजतपत्र, ३ करोडभन्दा माथिका कारोबार मात्र गर्न पाउने
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार हालसम्म देशभर केवल ३६ वटा कम्पनी/संस्थाले मात्र रियल इस्टेट एजेन्सीको आधिकारिक इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन्।
विभागको निर्णयअनुसार अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था?
नेपाल सरकारको नीति अनुसार घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। अनियमित दलाली, कर छलि तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न इजाजत प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको विभागले जनाएको छ।
यसले बजारमा के असर पार्न सक्छ?
ठूला मूल्यका सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिता बढ्ने
अनधिकृत एजेन्टहरूको संलग्नता घट्ने
व्यवसायिक र दर्ता भएका कम्पनीहरूको भूमिका बलियो हुने
असंगठित र अनौपचारिक बजारमा केही समय दबाब पर्न सक्ने
रियल इस्टेट क्षेत्रका व्यवसायीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जटिलता देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो व्यवस्था बजारका लागि सकारात्मक सावित हुन सक्छ।
