नेपालका नयाँ सहर परियोजनामा रियल इस्टेटका लागि अवसर, तर प्रगती सुस्त
सरकारले मध्यपहाडी, तराई र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने ५४ नयाँ सहर विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको १४ बर्ष भइसकेको छ। मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गहरूमा अवस्थित यी नयाँ सहरहरू रियल इस्टेट लगानी र विकासका लागि आकर्षक अवसर प्रदान गर्छन्। यद्यपि, हालैको एक प्रतिवेदनले यी परियोजनाहरूको समयसीमा र सफलतामा असर पार्न सक्ने महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू औंल्याएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूका लागि विशेष अवसर सिर्जना गरेको छ।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार, विगत १४ वर्षमा यी परियोजनाहरूको समग्र प्रगति केवल २ प्रतिशत मात्र भएको छ। यी सहरहरू पूर्ण रूपमा विकास गर्न अनुमानित ११ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट आवश्यक भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा केवल १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। २० वर्षे योजनाको समयसीमा पूरा हुन अब ६ वर्ष मात्र बाँकी छ, तर प्रगतिको गति देख्दा समयमै काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ।
सरकारको लक्ष्य एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत दिगो सहरीकरणलाई प्रोत्साहन दिने, बसाइसराइलाई रोक्ने र क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने हो। तर, सीमित बजेट विनियोजन—चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, अर्थात् प्रति सहर ३ करोडभन्दा कम—र दक्ष जनशक्तिको अभावले प्रगतिलाई बाधा पुर्याएको छ। ५४ सहरहरूमध्ये ११ वटा—फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, गल्छी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, भेरीगंगा, राकमकर्णाली, र साँफेबगर पाटन—मा मात्र छुट्टै आयोजना कार्यालय र १०-११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाँकी सहरहरू सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सीमित स्रोतसाधनमा निर्भर छन्।
जनशक्तिको अभावले समस्या थपिएको छ। कुनै पनि आयोजना कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार स्थायी डिभिजन इन्जिनियर (डीई) खटाइएको छैन, र जुनियर इन्जिनियरहरूले निमित्तको रूपमा काम चलाइरहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी छ, जसमा ६ जना प्राविधिक हुनुपर्ने हो, तर अधिकांश कार्यालयमा केवल २-३ जना प्राविधिक कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।
रियल इस्टेटका लागि अवसर
यी चुनौतीहरूका बाबजुद नयाँ सहर परियोजनाहरूमा रियल इस्टेट लगानीका लागि ठूलो सम्भावना छ। सरकारको एकीकृत जग्गा विकास र दिगो सहरीकरणमा केन्द्रित दृष्टिकोणले दीर्घकालीन लगानीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी यी उदीयमान सहरहरूमा जग्गा र पूर्वाधार विकासमा रुचि राख्ने लगानीकर्ताहरूका लागि।
